महिला के अनुसार, उसने नोएडा एक्सटेंशन से साकेत जाने के लिए ओला कैब बुक की थी। रास्ते में बहुत गर्मी हो रही थी, इसलिए उसने ड्राइवर से एसी चालू करने को कहा। लेकिन ड्राइवर गुस्से में आ गया और साफ मना कर दिया।

जब महिला ने दोबारा एसी चालू करने को कहा, तो ड्राइवर ने गुस्से में धमकी दी – “तेरे पेट में लात मारकर बच्चा गिरा दूंगा।” महिला ने कहा कि ड्राइवर को पता था कि वह गर्भवती है, फिर भी उसने ऐसा कहा। इतना ही नहीं, ड्राइवर ने उसे रास्ते में ही जबरदस्ती कैब से उतार दिया और धमकाते हुए कहा कि “अब आगे देखो क्या होता है।”

महिला ने तुरंत ओला कस्टमर केयर और महिला हेल्पलाइन नंबर पर इसकी शिकायत की। ओला कंपनी ने माफी मांगते हुए कहा कि ड्राइवर पर कार्रवाई की गई है और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसका ध्यान रखा जाएगा।

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देहरादून आज देहरादून जनपद के विभिन्न स्थानों से लोगो के एक साथ अचानक बीमार होने तथा विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन होने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर उच्चाधिकारियों द्वारा उपचाराधीन व्यक्तियों से मुलाकात कर उनसे जानकारी प्राप्त की गई तो उक्त सभी व्यक्तियों द्वारा कुटटू के आटे का सेवन करने से तबीयत खराब होना बताया गया। मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं अस्पताल पहुंचकर उपचाराधीन व्यक्तियों से उनके स्वास्थ के सम्बंध में जानकारी प्राप्त करते हुए उपस्थित अधिकारियों को उक्त घटना के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्व सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

पीडित व्यक्तियों से प्रारम्भिक पूछताछ में उनके द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग दुकानों से कुटटू का आटा खरीदा जाना बताया गया। जिस पर पुलिस की अलग-अलग टीमों द्वारा सम्बन्धित दुकान स्वामियों सहित कुटटू का आटे के सम्बंध में जानकारी करने पर उनके द्वारा सहारनपुर से उक्त कुटटू के आने तथा उक्त आटे के सहारनपुर, उत्तरप्रदेश में विकास गोयल की चक्की में पीसे जाने की जानकारी दी गई, साथ ही उक्त आटे का देहरादून में मुख्य सप्लायर लक्ष्मी ट्रेडिंग, संगम विहार भोजावाला रोड, निकट आर्मी कैन्टीन विकासनगर होने की जानकारी दी गई। उक्त घटना के सम्बंध में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मनीष सिंह द्वारा थाना बसंत विहार में दी गई तहरीर के आधार पर शीशपाल चौहान( लक्ष्मी ट्रेडिंग, संगम विहार भोजावाला रोड, विकासनगर), विकास गोयल(चक्की मालिक जामा मस्जिद के पास, कोतवाली शहर सहारनपुर), मैसर्स गोविन्द सहाय शंकर लाल, बसंत विहार देहरादून के विरूद्व थाना बंसत विहार पर मु0अ0सं0- 65/25, धारा 274, 318(2), 61(2)बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना के सम्बंध में पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए लक्ष्मी ट्रेडिंग के मालिक के सम्बंध में जानकारी प्राप्त कर उनके द्वारा अपमिश्रित आटे को जिन दुकानों में विक्रय किया गया था, उन सभी दुकानों के सम्बंध में जानकारियां एकत्रित की गई, साथ ही लक्ष्मी ट्रैडिंग के मेहुवाला स्थित मुख्य गोदाम को खाद्य विभाग की टीम के साथ मिलकर सीज किया गया तथा विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुटटू के आटे की सप्लाई की गई 30 दुकानों को चिन्हित कर वहां से अपमिश्रित कुटटू के आटे को जब्त किया गया,विक्रय को रोका गया व अपमिश्रित आटे को नष्टीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

घटना के अनावरण तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून द्वारा अलग-अलग टीमों का गठन किया गया, अभियोग की विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि मैसर्स श्री गोविन्द सहाय शंकर लाल के मालिक दीपक मित्तल तथा नलनीश मित्तल द्वारा उक्त कुटटू को शीशपाल चौहान को साबूत बेचा गया था, जिसके द्वारा उक्त कुटटू के आटे को सहारनपुर निवासी विकास गोयल की चक्की में पीसवाकर देहरादून लाया गया था तथा अन्य दुकानदारों को विक्रय किया गया था। जिस पर पुलिस की अलग-अलग टीमों द्वारा अभियुक्तों के सम्बंध में जानकारी प्राप्त कर उन्हें पूछताछ हेतु हिरासत में लिया गया, जिनसे बाद पूछताछ पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

आटा क्रय करने वाले दुकान स्वामियों से पूछताछ में उनके द्वारा उक्त आटे के अपमिश्रित होने की जानकारी न होना तथा उनमें से कुछ विक्रेताओं के परिजनों का भी उक्त आटे के सेवन के बाद स्वास्थ खराब होने की जानकारी प्राप्त हुई है। उपरोक्त अभियोग में उक्त सभी दुकान स्वामियों द्वारा अनजाने में अपमिश्रित आटा बेचने के सम्बंध में उनसे विस्तृत पूछताछ करते हुए उनकी गवाही ली गई।

नाम/पता गिरफ्तार अभियुक्त
1- शिशुपाल सिंह चौहान, पुत्र शोभाराम चौहान, निवासी 47 लेन न0-1, संगम विहार विकासनगर,
2- दीपक मित्तल पुत्र रमेश चन्द्र मित्तल, निवासी बी-4, बसंत विहार, दिल्ली रोड, थाना सदर सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।
3- नलनीश मित्तल पुत्र रमेश चन्द्र, निवासी बी-4, बसंत विहार, दिल्ली रोड, थाना सदर सहारनपुर,उत्तरप्रदेश।

वांछित अभियुक्त
1- विकास गोयल, निवासी जामा मस्जिद के पास, कोतवाली शहर सहारनपुर(चक्की मालिक)

मिलावटी कुटटू का आटे का विक्रय करने वाली दुकानों का विवरण:–

1- पंत डिपार्टमेंटल स्टोर इंद्रेश रोड पटेल नगर
2- अग्रवाल ट्रेडर्स स्टोर दीपनगर
3- महालक्ष्मी ट्रेडर्स मोथरोवाला नेहरू कॉलोनी
4- कोहली ट्रेडर्स दर्शनी गेट झंडा बाजार
5- कनिष्क स्टोर चंद्रबनी, पटेलनगर,
6- सुमित स्टोर बंजारावाला, पटेलनगर
7- अंबे एंटरप्राइजेज मियांवाला फ्लावर के पास, नेहरूकालोनी,
8- भगवती ट्रेडर्स मियांवाला
9- नेगी स्टोर राजीव नगर रिस्पना, नेहरूकालोनी,
10- ज्ञानचंद स्टोर ओल्ड राजपुर
11- द्वारिका स्टोर, पटेलनगर
12- सिंघल स्टोर, नालापानी
13-राणा स्टोर विकासनगर
14- संजय स्टोर करनपुर डालनवाला
15- शर्मा स्टोर रायपुर
16- गौरव परचूनवाला डोईवाला
17- अंजू डेरी राशन की दुकान, विधानसभा के पास, नेहरू कॉलोनी
18- परचून की दुकान निकट पंचायती मंदिर लोअर राजीव नगर, नेहरू कॉलोनी
19- सुमित दुर्गा मंदिर के पास, बंजारावाला
20- मेहता स्टोर भाववाला सेलाकुई
21- लखमा स्टोर मेंहूंवाला माफी पटेलनगर
22- अग्रवाल ट्रेडर्स केदारपुरम, एमडीडीए कॉलोनी, डालनवाला,
23- गोयल स्टोर दीपनगर नेहरू कॉलोनी
24- गुलशन जनरल एवं पूजा स्टोर प्रेम नगर
25-एम0जे0 प्रोविजन स्टोर चंद्रबनी रोड पटेल नगर
26- मित्तल ट्रेडर्स, खलंगा चौक रायपुर
27- नौटियाल की परचून की दुकान, मानसी पुलिया के पास रायपुर
28- सुनील तोमर की दुकान चक्सा नगर नेहरू कॉलोनी
29- केक अग्रवाल की दुकान दीपनगर नेहरू कॉलोनी
30- पंत डिपार्टमेंटल स्टोर इंद्रेश रोड पटेल नगर

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1. अग्रवाल ट्रेड स्टोर दीपनगर
2. लक्ष्मी स्टोर बंजारा बाला
3. संजय स्टोर करनपुर
4. शर्मा स्टोर थाने से आगे रायपुर
5. केदारपुरम mdda कॉलोनी अग्रवाल ट्रेडर्स
6. कोहली ट्रेडर्स, दर्शनी गेट

उक्त विकासनगर, पटेलनगर, कोतवाली क्षेत्र से देहरादून के विभिन स्टोरों, गौदामों में कुहू का आटा वितरित किया गया है पुलिस द्वारा उत्काल संबंधित दुकानों, गोदामों से उक्त युद्ध के आटे को जप्त किया गया, व लगातार कार्रवाई जारी है है।

अपील-आमजन से अनुरोध है कि जिनके द्वारा विकासनगर, पटेलनगर कोतवाली के उक्त गोदाम या दुकानों से कुडू का आटा क्रय या वितरित किया गया है कृपया वह सभी उक्त कुड्डू के आटे का सेवन न करें, व कुड्डू के आटे की प्रमाणिकता के उपरांत ही उसका सेवन करे। उक्त अपील दून पुलिस की तरफ से जनहित में जारी की गई है।

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अवैध रिफिलिंग पर पूर्ति विभाग लगातार कार्रवाई के दावे तो करता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। विभाग के आंकड़े ही दावों की पोल खोल रहे हैं। अवैध रिफिलिंग के लगातार मामले पकड़े जाते हैं लेकिन जब मुकदमा दर्ज करने की बारी आती है तो विभाग नरम रुख अपना लेता है। यही कारण है कि अवैध रिफिलिंग करने वालों पर वर्ष 2020 से अब तक सिर्फ आठ मुकदमे दर्ज किए हैं। इसमें भी वर्ष 2021-2023 के बीच सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ। पिछले वर्ष भी सिर्फ एक मामला दर्ज किया गया, वह भी न्यायालय में विचाराधीन है।

विभाग तभी जागता है जब अवैध रिफिलिंग के कारण हादसे होते हैं। सामान्य दिनों में चेकिंग या अभियान चलाने की जरूरत नहीं समझी जाती। यही कारण है कि अवैध रिफिलिंग करने वालों के हौसले बुलंद रहते हैं। हाल ही में आमवाला में अवैध रिफिलिंग के कारण हादसा हो गया था, जिसके बाद जिला पूर्ति विभाग में

हरकत दिखी। सवाल कार्रवाई का है। अवैध रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाने की जिम्मेदारी जिला पूर्ति विभाग की है, लेकिन क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक राशन की दुकानों की चेकिंग अभियान तक सीमित हैं।

• जिला पूर्ति कार्यालय की ओर से वर्ष 2021 में अवैध रीफिलिंग में 49 सिलिंडर जब्त किए गए, लेकिन रिफिलिंग करने वाले पर मुकदमे की कार्रवाई नहीं की गई।

• वर्ष 2022 में अवैध रिफिलिंग में 15 सिलिंडर जब्त किए। 8,000 रुपये अर्थदंड भी लगाया, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया।

← क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षकों को पूर्व में भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। अब निरीक्षकों की कार्यशैली पर पैनी नजर रखी जाएगी। हर महीने क्या-क्या गतिविधियां हुई, इसका मूल्यांकन किया जाएगा। लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। – केके अग्रवाल, डीएसओ

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रोटी डे क्लब द्वारा आज हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में समाज सेवक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज और देश सेवकों को सम्मानित किया गया। छोटी कन्या जैस भगवान श्री कृष्ण के रूप में सबके साथ होली खेली। फूलों की वर्षा कर फूलों की होली खेली। साथ ही बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी पेश की संस्था के संस्थापक साहिल वासुदेव यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि समाज में नशे की कुरीतियों लगातार बढ़ती जा रही है तो संस्था का दायित्व है लगातार समाज को जागरूक कर नशे से दूर किया जाए और बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए साथ ही उन्होंने कहा कि आप संस्था से जुड़ने के लिए सिर्फ दो रोटी किसी भूखे को खिला कर संस्था के सदस्य बन सकते हैं

सम्मानित होने वालों में महानगर अध्यक्ष संजय शर्मा, रीता शर्मा, जिला अध्यक्ष मोहित शर्मा, पार्षद प्रशांत डोभाल, पार्षद योगेश गगहट, पार्षद विशाल कुमार, संजीव यादव, पार्षद रवि कुमार, पूर्व पार्षद प्रत्याशी अनु, विनीता चौधरी, मायरा अरोड़ा, अदिति शर्मा, अन्वी शर्मा, विशाल यादव, ललित यादव, पिंटू दबंग अभिजीत दास, आशू चौहान, जितेंदर नैय्यर, अनिल कुमार, राजेश भट् आदीमौजूदरहे

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गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली एजेंसी I4C (Indian Cyber Crime Coordination Centre) ने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फर्जीवाड़े के खिलाफ सख्ती दिखाई है। एजेंसी ने 3,962 Skype ID और 83,668 WhatsApp अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है, जिनका उपयोग साइबर अपराधों के लिए किया जा रहा था।

कैसे करें साइबर धोखाधड़ी की शिकायत?

अगर आपके पास भी स्पैम कॉल या मैसेज आ रहे हैं तो आप इसकी शिकायत सरकार के संचार साथी (Sanchar Saathi) पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा शुरू किया गया यह पोर्टल नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने में मदद करता है।

Sanchar Saathi पोर्टल और मोबाइल ऐप से पाएं राहत

साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए सरकार ने हाल ही में संचार साथी पोर्टल का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, जिसे Google Play Store और Apple App Store से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप के जरिए आप यह भी पता कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड जारी किए गए हैं और अनधिकृत सिम कार्ड को ब्लॉक भी कर सकते हैं।

सरकार की इस कार्रवाई के मायने

साइबर सुरक्षा में सुधार: फर्जी सिम और ऑनलाइन अकाउंट ब्लॉक करने से डिजिटल धोखाधड़ी पर रोक लगेगी।

आम नागरिकों को राहत: फर्जी कॉल और मैसेज से बचाव होगा।

डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा: सुरक्षित ऑनलाइन लेनदेन और संचार सुनिश्चित होगा।

आपराधिक नेटवर्क पर प्रहार: साइबर अपराधियों और धोखाधड़ी में लिप्त गिरोहों पर नकेल कसी जाएगी।

क्या आपका नंबर भी ब्लॉक हुआ? ऐसे करें जांच

अगर आपको संदेह है कि आपका सिम कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है तो आप Sanchar Saathi पोर्टल या ऐप के जरिए इसकी जांच कर सकते हैं। यह पोर्टल उपयोगकर्ताओं को अपने मोबाइल नंबरों की जानकारी प्राप्त करने और अनधिकृत सिम को बंद करने की सुविधा देता है।

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Jaipur बैठे IPS ने 350 KM दूर बैठे गुंडे को ऐसे सिखाया सबक, 12 करोड़ का फटका लगा दिया, तिलमिला उठा

Benami Property Freezes: आयकर विभाग और प्रतापगढ़ तहसीलदार भी एक्शन मोड पर हैं। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जानशेर और उसके साथियों की सम्पत्ति किसी भी सूरत में ट्रांसफर ना की जा सके।

Pratapgarh News: राजधानी जयपुर में बैठे आईपीएस अधिकारी ने करीब साढ़े तीन सौ किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ जिले में एक गुंडे को ऐसा सबक सिखाया कि वह तिलमिला उठा। उसकी करीब बारह करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपटी फ्रीज करा दी गई है। यह बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध्ण अधिनियम 1988 की धारा 24,3 के तहत यह सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। आदतन अपराधी जानशेर खान की बगवास स्थित इलाके में करीब बारह करोड़ रुपए की यह सम्पत्ति है जो गलत तरीकों से अर्जित की गई थी। आयकर विभाग और प्रतापगढ़ तहसीलदार भी एक्शन मोड पर हैं। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जानशेर और उसके साथियों की सम्पत्ति किसी भी सूरत में ट्रांसफर ना की जा सके।

दरअसल प्रतापगढ़ में 30 अगस्त 2023 को एक प्रतिष्ठित और नामी व्यक्ति मुस्तफा बोहरा ने जहर खा लिया था। इसकी सूचना उस समय प्रतापगढ़ में तैनात एसपी अमित कुमार को लगी तो वे अपनी टीम के साथ तुरंत अस्पताल पहुंचे और वीडियोबयान दर्ज किए गए। मुस्तफा बोहरा ने जानशेर और उसके साथियों पर गलत तरह से सम्पत्ति हड़पने और खुर्दबुर्द करने के आरोप लगाए । उसके कुछ देर के बाद ही बोहरा की जान चली गई।

एसपी अमित कुमार और उनकी टीम ने जांच की तो आरोप सही पाए गए। जानशेर के कई साथी भी लपेटे में आए जिनकी मदद से वह पूरे इलाके में गुंडागर्दी और कब्जे करता था। ये भी पता चला कि जानशेर और उसके साथियों के कारण कई निर्दोष लोग अपनी सम्पत्ति गवां चुके हैं। इस पर जांच पड़ताल शुरू की गई और उसका परिणाम अब सामने आया है। जानशेर के बारे में पूरी जानकारी जुटाने के बाद अब उसकी तमाम सम्पत्ति को फ्रीज कर दिया गया है। अमित कुमार का प्रतापगढ़ से जयपुर तबादला होने के बाद भी वे इस केस से जुड़े रहे और अब आदतन अपराधी को सबक सिखाया है।

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एक तरफ शराब से कमाई का लक्ष्य बढ़ाया गया है तो CM पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाले मंत्रिमंडल ने ये भी फैसला किया कि लोगों की भावनाओं को सम्मान देते हुए शराब की बिक्री पर नियंत्रण बढ़ाया जाएगा। उप-दुकानों और मेट्रो मदिरा बिक्री व्यवस्था भी खत्म कर दी गई। ये भी तय किया गया कि MRP से अधिक कीमत वसूलने का आरोप सही पाए जाने पर Wine Shop का लाइसेन्स निरस्त किया जाएगा।

Departmental Stores पर MRP नियम लागू होगा। आबकारी नीति में राजस्व का नया लक्ष्य इसलिए अहम है कि इतना बड़ा लक्ष्य सरकार कैसी हासिल करती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 4038.69 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4439 करोड़ रुपये का लक्ष्य था। अब तक लगभग 4000 करोड़ रुपये अर्जित हो चुके हैं।

ये भी नीति में तय किया गया कि पहाड़ी इलाकों में वाइनरी Unit स्थापित करने पर अगले 15 वर्षों तक आबकारी शुल्क में छूट दी जाएगी। Local लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार में इन Units में रखा जाएगा। थोक मदिरा अनुज्ञापन केवल उत्तराखंड निवासियों को जारी किए जाएंगे।

पर्वतीय क्षेत्रों में वाइनरी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में उत्पादित फलों से वाइनरी इकाइयों को अगले 15 वर्षों तक आबकारी शुल्क में छूट दी जाएगी। इससे कृषकों और बागवानी क्षेत्र में कार्य करने वालों को आर्थिक लाभ मिलेगा। मदिरा उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करने के निर्यात शुल्क में कटौती का फैसला भी किया गया।

माल्ट एवं स्प्रिट उद्योगों को पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी। स्थानीय कृषि उत्पादों को इस्तेमाल में बढ़ावा देने के लिए डिस्टिलरी को प्रोत्साहित किया जाएगा। आबकारी नीति में प्रावधान किया गया कि दुकानों का आवंटन नवीनीकरण, लॉटरी और अधिकतम Offer के जरिये किए जाएगा। सरकार ने आवंटन प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की कोशिश की है।

बिक्री बढ़ाने की कोशिश के साथ ही लोगों को मदिरा के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक बनाने के विशेष अभियान चलाने का प्राविधान किया गया है। नई आबकारी नीति प्रदेश में आर्थिक सुदृढ़ीकरण, पारदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। Over rating पर Cabinet फैसले के बाद ये भी साफ हुआ कि देहरादून में Over Rating के मामले में रंगे हाथों खुद पकड़ने के बाद दुकान को बंद करने का DM सविन बंसल का फैसला 16 आने सही था। दुकानों को खोलने के समर्थन में सुनवाई पर दिए गए Commissioner (Excise) हरिचन्द सेंवाल के फैसले गलत थे।

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उत्तराखंड एसटीएफ ने राजधानी देहरादून में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह अमेरिका और कनाडा के नागरिकों को एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट का फर्जी अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर चलाकर ठग रहा था । एसटीएफ ने छापेमारी कर 11 आरोपितों को गिरफ्तार किया है और बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं।

Fake Call Center: दून में बैठकर एक साइबर ठग गिरोह अमेरिका और कनाडा के नागरिकों को चूना लगा रहा था। एप्पल और माइक्रोसाफ्ट का फर्जी अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर चलाने वाले इस गिरोह को उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) व थाना पटेलनगर पुलिस की टीम ने दबोच लिया।

गिरोह कंप्यूटर में बग या पापअप भेजकर गड़बड़ी ठीक करने के नाम पर धोखाधड़ी करता था। एसटीएफ ने फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी कर 11 आरोपितों को गिरफ्तार किया और बड़े पैमाने में लैपटाप-मोबाइल समेत इलेक्ट्रानिक उपकरण बरामद किए हैं।

आइ क्रिएट साल्यूशंस कंपनी के नाम से था अवैध कॉल सेंटर।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ नवनीत सिंह ने बुधवार को पत्रकारों को बड़ी कार्रवाई की जानकारी दी। बताया कि उन्हें गोपनीय माध्यम से सूचना मिली थी कि सहारनपुर रोड स्थित चमन विहार में आइ क्रिएट साल्यूशंस कंपनी के नाम से एक अवैध कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। जिस पर एक पुलिस टीम का गठन किया गया और बीते मंगलवार को पटेलनगर थाना क्षेत्र में चमन विहार स्थित उक्त कॉल सेंटर पर छापेमारी की गई।

इस दौरान कॉल सेंटर में 11 व्यक्ति उपस्थित थे। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कई माह से दून में कॉल सेंटर चला रहे हैं। अमेरिका-कनाडा आदि देशों में एक्स-लाइट साफ्टवेयर के माध्यम से कॉल धोखाधड़ी को अंजाम देते थे। आरोपितों ने बताया कि खुद को एप्पल या माइक्रोसाफ्ट का कर्मचारी बताकर विदेशी नागरिकों को भ्रमित करते थे।

खुद ही फर्जी पापअप व बग भेजकर आरोपित विदेशी नागरिकों को कहते थे कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में पोर्न साइट देखी गई है, जिसके कारण आपके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है और सिस्टम की विंडो करप्ट हो सकती है। इसे ठीक करने के लिए आरोपित उनके कंप्यूटर में टीम व्यूवर, अल्ट्रा व्यूवर व एनी डेस्क आदि एप के माध्यम से कंप्यूटर का एक्सिस प्राप्त कर लेते थे और फिर पीड़ितों से मोटी रकम ऐंठते थे।

पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर से 13 लैपटाप, दो वाईफाई राउटर, तीन स्विच, एक मीडिया कनर्वटर, एक एक्सटेंशन, 10 लैपटाप चार्जर, पांच माउस, 10 हेड फोन, चार मोबाइल फोन आदि उपकरण बरामद किए गए। एसटीएफ के अनुसार उपकरणों की जांच में स्पष्ट हुआ कि सैकड़ों विदेशी नागरिकों को ठगी का शिकार बनाया गया है।

हालांकि, अभी ठगी गई धनराशि की पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन पुलिस के अनुसार अब तक करोड़ों की धोखाधड़ी की जा चुकी है। पकड़े गए गिरोह में ज्यादातर आरोपित देहरादून के ही हैं। छापेमारी करने वाली टीम में मुख्य रूप से निरीक्षक विकास भारद्वाज, निरीक्षक एनके भट्ट, उप निरीक्षक बिपिन बहुगुणा आदि शामिल थे।

गिरोह में पंजाब का युवक भी शामिल

एसएसपी एसटीएफ के अनुसार गिरफ्तार आरोपितों में ज्यादातर उत्तराखंड निवासी हैं। वहीं, एक युवक मूल रूप से मणिपुर और एक पंजाब का रहने वाला है।

गए आरोपितों की पहचान सौरभ वशिष्ठ निवासी गौतम नगर काशीपुर हाल निवासी कैपिटल पैराडाइज सोसाइटी पथरी बाग, दीपक भट्ट निवासी लालकुआं नैनीताल, मुकेश मित्तल निवासी दून डिवाइन सोसाइटी राजपुर, गुरुप्रीत सिंह पवांर निवासी संजय कॉलोनी पटेल नगर, विशाल थापा निवासी राजेंद्र नगर, शुभम सेमवाल निवासी कारगी चौक बंजारावाला, सुनील गुरुंग निवासी कांवली रोड, अभिषेक वर्मा निवासी एमडीडीए कॉलोनी चंद्र रोड, फोटोखो निवासी पुदुनमई मणिपुर हाल निवासी आरकेडिया ग्रांट, राजीव कुमार भट्टी निवासी जौडिया होशियारपुर पंजाब और मुदस्सिर निवासी पैसीफिक गोल्फ स्टेट सहस्रधारा रोड के रूप में हुई है।

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उत्तराखंड सरकार ने राज्य में भूमि खरीद-बिक्री से संबंधित नियमों को और सख्त बना दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने एक नए भू कानून को मंजूरी दी है, जो राज्य के संसाधनों की सुरक्षा और बाहरी व्यक्तियों द्वारा अनियंत्रित भूमि खरीद को रोकने के लिए बनाया गया है।

क्या हैं नए भू कानून के प्रमुख प्रावधान?

त्रिवेंद्र सरकार के 2018 के सभी प्रावधान निरस्त

पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार द्वारा 2018 में लागू किए गए सभी प्रावधानों को नए कानून में समाप्त कर दिया गया है।

बाहरी व्यक्तियों की भूमि खरीद पर प्रतिबंध

हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर, उत्तराखंड के 11 अन्य जिलों में राज्य के बाहर के व्यक्ति हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की भूमि नहीं खरीद पाएंगे।

पहाड़ों में चकबंदी और बंदोबस्ती

पहाड़ी इलाकों में भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित करने और अतिक्रमण रोकने के लिए चकबंदी और बंदोबस्ती की जाएगी।जलाधिकारियों के अधिकार सीमित अब जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति नहीं दे पाएंगे। सभी मामलों में सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया होगी।ओनलाइन पोर्टल से होगी भूमि खरीद की निगरानी प्रदेश में जमीन खरीद के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, जहां राज्य के बाहर के किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई जमीन खरीद को दर्ज किया जाएगा।शपथ पत्र होगा अनिवार्य राज्य के बाहर के लोगों को जमीन खरीदने के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा, जिससे फर्जीवाड़ा और अनियमितताओं को रोका जा सके। नियमित रूप से भूमि खरीद की रिपोर्टिंग सभी जिलाधिकारियों को राजस्व परिषद और शासन को नियमित रूप से भूमि खरीद से जुड़ी रिपोर्ट सौंपनी होगी।

नगर निकाय सीमा के भीतर तय भू उपयोग

नगर निकाय सीमा के अंतर्गत आने वाली भूमि का उपयोग केवल निर्धारित भू उपयोग के अनुसार ही किया जा सकेगा।

यदि किसी व्यक्ति ने नियमों के खिलाफ जमीन का उपयोग किया, तो वह जमीन सरकार में निहित हो जाएगी।

क्या होगा नए कानून का प्रभाव?

इस कानून से उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा अंधाधुंध भूमि खरीद पर रोक लगेगी।

पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि का बेहतर प्रबंधन होगा, जिससे राज्य के निवासियों को अधिक लाभ मिलेगा।

भूमि की कीमतों में अप्राकृतिक बढ़ोतरी पर नियंत्रण रहेगा और राज्य के मूल निवासियों को भूमि खरीदने में सहूलियत होगी।

सरकार को भूमि खरीद-बिक्री पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होगा, जिससे अनियमितताओं पर रोक लगेगी।

निष्कर्षत्रकार का यह नया भू कानून राज्य की भौगोलिक और सामाजिक संरचना को बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे राज्य के मूल निवासियों को प्राथमिकता मिलेगी और भूमि से जुड़े विवादों में भी कमी आएगी। हालांकि, इससे निवेश पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन सरकार का मानना है कि यह राज्य की दीर्घकालिक सुरक्षा और विकास के लिए आवश्यक कदम है।

मैंने उत्तराखंड सरकार के नए भू कानून पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। अगर आप इसमें कोई बदलाव या अतिरिक्त जानकारी जोड़ना चाहते।

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